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पाकिस्तान का नया पैंतरा, कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस के लिए हाईकोर्ट में याचिका

पाकिस्तान सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले में नया पैंतरा अपनाया है. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एक वकील नियुक्त करने की मांग की है. पाकिस्तान सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दायर याचिका में बताया गया है कि हाईकोर्ट को अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के अनुसार सैन्य अदालत के फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए.

कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने बताया था कि वह कुलभूषण जाधव को तीसरी राजनयिक पहुंच मुहैया करा रहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने राजनयिक अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से बेरोकटोक मुलाकात नहीं करने दी. विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव तक राज नहीं पहुंच के बारे में 16 जुलाई को बताया था कि मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी डराने धमकाने की नियत से वहां मौजूद थे. उन्होंने कहा था कि जाधव खुद तनाव में था और उन्होंने स्पष्ट रूप से काउंसलर अधिकारियों को संकेत दिया. कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने बिना शर्त काउंसलर एक्सेस के लिए पाकिस्तानी पक्ष से अनुरोध किया था. इसके अलावा पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि राजनयिक पहुंच डर से मुक्त माहौल में की जाए. इस दौरान वहां कोई भी पाकिस्तानी अधिकारी उपस्थित न रहे.

आपको बता दें कि पाकिस्तान का दवा पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था. जबकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कुलभूषण को ईरानी बंदरगाह से अगवा करने की बात कही थी. 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी. मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी थी. अदालत ने पाकिस्तान को वियना संधि का उल्लंघन करने का दोषी माना और कुलभूषण को बिना शर्त काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया था.

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